इस्रायलने (Israel) ९ सप्टेंबर रोजी केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेतील (Middle East) तणाव अधिकच वाढला आहे. या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी दोहा, कतार (Qatar) येथे अरब-इस्लामी देशांनी तातडीची शिखर परिषद (Arab Islamic Summit) बोलावली. परिषदेत सर्व देशांनी इस्रायलच्या कृत्याची कठोर शब्दांत निंदा केली. हा हल्ला फक्त हमासच्या (Hamas) नेत्यांवर नसून, तो शांतता प्रयत्नांना थेट आव्हान असल्याचा सूर आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांनी लावला.

कतारमधील हवाई हल्ल्यानंतर तातडीची शिखर परिषद (Israel Qatar Conflict)

या हल्ल्याची प्रतिक्रिया म्हणून ही शिखर परिषद बोलावली गेली. इस्रायलने कतारमधील हमासच्या नेत्यांवर हल्ला केला. यात पाच हमास सदस्य आणि एक कतारी सुरक्षा अधिकारी ठार झाले. या घटनेमुळे अरब-इस्लामी देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलला स्पष्ट संदेश देण्याचा निर्णय घेतला. शांतता चर्चेला (Peace Talks) धोका निर्माण झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. कतार, इजिप्त आणि अमेरिका हे देश गेल्या अनेक महिन्यांपासून युद्धविराम (Ceasefire) आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी मध्यस्थी करत आहेत. मात्र, इस्रायलच्या या हल्ल्यामुळे शांतता चर्चा धोक्यात आली आहे.

परिषदेतील प्रस्ताव आणि भूमिकेचे विश्लेषण

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत एक प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये इस्रायलच्या ‘प्रादेशिक शांततेला धोका’ देणाऱ्या कृत्यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. इस्रायलच्या नेतृत्वाने कतारला थेट इशारा दिला आहे की, हमासच्या नेत्यांना एकतर ताब्यात द्या किंवा त्यांना देशातून बाहेर काढा. यावर कतारने या हल्ल्याला ‘राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद (State-Sponsored Terrorism)’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. यावर इस्रायलने मात्र बचावात्मक भूमिका घेतली. त्यांचा दावा आहे की, हमास नेत्यांवर हल्ला करणे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक होते.

भविष्यातील परिणाम आणि जागतिक दबाव

सोशल मीडियावर अनेकजण या परिषदेच्या प्रस्तावावर टीका करत आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, केवळ निषेधाचे ठराव पुरेसे नाहीत. इस्रायलवर प्रत्यक्ष आर्थिक निर्बंध (Economic Sanctions) लादण्याचा दबाव वाढत आहे.

• शांतता करार धोक्यात: इस्रायलच्या अशा कृत्यांमुळे अरब देशांसोबतचे ‘अब्राहम अ‍ॅकॉर्ड्स (Abraham Accords)’ सारखे शांतता करार अडचणीत येऊ शकतात.
• मध्यस्थी कमकुवत: कतारसारख्या मध्यस्थ राष्ट्रांची भूमिका यामुळे कमजोर होऊ शकते. परिणामी, युद्धविराम आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या चर्चांना मोठा धक्का बसू शकतो.
• आर्थिक दबाव: काही अरब देश इस्रायलसोबतचे राजनैतिक संबंध कमी करणे किंवा व्यापार थांबवणे यासारखे कठोर निर्णय घेऊ शकतात.

ही शिखर परिषद (Arab Islamic Summit) केवळ एक प्रतीकात्मक घटना नाही, तर मध्यपूर्वेतील भविष्याची दिशा ठरवणारा एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.