Maharashtra Local Body Elections: सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला अंतिम आदेश दिला आहे की, राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पार पाडाव्यात. या आदेशामुळे मुंबई, पुणे, नागपूरसह प्रमुख महापालिकांमध्ये (Municipal Corporations) निवडणुकांची तयारी गतीने होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याने राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्येही एक नव्या उत्साहाचे वातावरण आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक क्षण मानला जात आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादावर अखेर सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण कराव्यात.

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे लांबल्या होत्या. यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या २० हून अधिक मोठ्या महापालिकांचा समावेश आहे. वॉर्ड परिसीमन (Ward Delimitation), आरक्षणातील बदल, आणि इतर कायदेशीर अडचणींमुळे निवडणुका वेळेवर घेणे शक्य झाले नव्हते. या अनिश्चिततेमुळे लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी प्रशासक स्थानिक कारभार चालवत होते. यामुळे नागरिकांच्या स्थानिक समस्यांवर योग्य निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला होता.

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (Supreme Court Order on Maharashtra Local Body Elections)

न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि संविधानाच्या तरतुदींवर भर देत खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:

• लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था हा तिसरा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. लोकांच्या थेट सहभागातूनच स्थानिक प्रश्न सोडवता येतात. त्यामुळे त्यांचे कामकाज निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फतच चालणे आवश्यक आहे.
• भारतीय संविधानानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत ५ वर्षांची असते आणि त्यानंतर निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि संवैधानिक मूल्यांवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे.
• महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने कोणत्याही कारणाशिवाय निश्चित कालावधीत निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे. कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली.

या निर्णयानंतर, ३१ जानेवारी २०२६ ही आता निवडणुकांसाठी अंतिम मुदत म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातील प्रतिक्रिया (Political Reactions)

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील प्रमुख राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत:

• भाजपा (BJP): पक्षाने कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत निवडणुकांना सामोरे जायला आम्ही तयार असल्याचे सांगितले. पक्षाने आधीपासूनच निवडणूक तयारी सुरू केली होती, असेही सूत्रांनी सांगितले.
• महाविकास आघाडी (MVA): या आघाडीने कोर्टाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत, योग्य वॉर्ड परिसीमन (Ward Delimitation) आणि आरक्षण सुनिश्चित करूनच निवडणुका व्हाव्यात अशी आपली मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. MVA ने निवडणुकीसाठी आपण पूर्णपणे सज्ज असल्याचे म्हटले आहे.
• मनसे (MNS): मनसे नेते राज ठाकरे यांनी निवडणुकीला विलंब होत असल्याबद्दल नेहमीच टीका केली होती. त्यांच्या पक्षाने हा निर्णय त्यांच्या मागणीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे आणि कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुढील वाटचाल: Elections आणि नागरिकांच्या अपेक्षा

या आदेशानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) लवकरच अंतिम मतदार याद्या, वॉर्ड रचना आणि निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर करणे अपेक्षित आहे. प्रशासनालाही निवडणुकीच्या तयारीसाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, यासाठी मतदार याद्या (Voter Lists) आणि मतदान केंद्र (Polling Booths) अद्ययावत करण्याच्या कामाला वेग येईल.

मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महानगरांमध्ये नागरिक अनेक महत्त्वाच्या स्थानिक प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे नाराज होते. आता कोर्टाच्या आदेशानंतर, शहर विकास, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा (infrastructure) यांसारख्या समस्यांवर लोकप्रतिनिधींमार्फत निर्णय घेतले जातील अशी त्यांना आशा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णायक आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना आता गती मिळेल, आणि २०२६ च्या सुरुवातीला राज्यात एक मोठी राजकीय लढाई पहायला मिळेल.