भारताच्या व्यापार तुटीमध्ये ऑगस्ट महिन्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतीय निर्यातीत (Exports) ६.७% ची वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे आयातीत (Imports) १०% ची घट नोंदवली गेली आहे. ही सकारात्मक आकडेवारी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत आणि संतुलित दिशा दर्शवत आहे.
निर्यातीत वाढीची प्रमुख कारणे
ऑगस्ट महिन्यात, विशेषतः इंजिनिअरिंग, औषधनिर्माण, रसायनं, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांनी निर्यात वाढीमध्ये मोठे योगदान दिले. जागतिक बाजारपेठेतील मागणीत झालेली सुधारणा आणि काही प्रमुख देशांसोबत झालेल्या व्यापार करारांमुळे या वाढीला प्रोत्साहन मिळाले, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या सरकारी योजनांचा परिणाम आता परदेशी बाजारपेठांमध्ये दिसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय वस्तूंची गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळे जागतिक बाजारात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होत आहे.
आयात खर्चातील लक्षणीय घट
आयातीत (Imports) झालेली १०% घट ही एक महत्त्वाची बाब आहे. प्रामुख्याने कच्चे तेल (Crude Oil), सोने (Gold), आणि इतर मौल्यवान धातूंच्या आयातीत मोठी घट नोंदवली गेली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्याने आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे आयात खर्च कमी झाला, असे दिसून येते. ही घट देशाच्या परकीय चलन साठ्यासाठी (Foreign Exchange Reserves) खूप फायदेशीर ठरत आहे.
आर्थिक तज्ञांचे मत आणि भविष्यातील शक्यता
आर्थिक तज्ञांच्या मते, निर्यात वाढ आणि आयात घट यामुळे चालू खाते तुटीचा (Current Account Deficit) ताण कमी होईल. यामुळे भारतीय रुपयावरील (Indian Rupee) दबाव कमी होऊन तो अधिक स्थिर राहण्यास मदत होईल. एका ज्येष्ठ अर्थतज्ञाने म्हटले, “ही आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. मात्र, ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जागतिक व्यापार तणाव आणि मंदीची भीती अजूनही कायम आहे. अशा परिस्थितीत, भारताने आपले निर्यात क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनवणे गरजेचे आहे.”
ऑगस्ट महिन्यातील ही आकडेवारी भारतासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे केवळ व्यापार तूट कमी झाली नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि मजबूती सिद्ध झाली आहे. ही दिशा कायम राहिल्यास भारताची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होऊ शकते.
