भारताने बंगालच्या उपसागरात (Bay of Bengal) आगामी क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ही चाचणी २४ आणि २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार असून, या काळात सुरक्षेच्या कारणास्तव ठराविक भागात ‘नो-फ्लाय’ (No-Fly) आणि ‘नो-सेल’ (No-Sail) झोन घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे जहाजे आणि विमानांची वाहतूक थांबवण्यात येणार आहे.

संरक्षण सज्जता आणि चाचणीची तयारी

संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ही चाचणी भारताच्या धोरणात्मक क्षमता वाढवण्याचा एक भाग आहे. चाचणीची तयारी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे (DRDO) केली जात आहे. नेमक्या कोणत्या क्षेपणास्त्राची चाचणी होणार आहे, याची माहिती अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. मात्र, चाचणी क्षेत्राचा मोठा विस्तार पाहता, तज्ज्ञांनी या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता किमान १,५०० किलोमीटरपेक्षा (1,500 km) जास्त असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अशा चाचण्या भारताची संरक्षण सिद्धता (Defense Preparedness) आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची क्षमता दर्शवतात.

चीनला स्पष्ट संदेश आणि भूराजकीय महत्त्व

एका वरिष्ठ संरक्षण तज्ज्ञाने सांगितले की, “भारत सातत्याने आपले संरक्षण तंत्रज्ञान अद्ययावत करत आहे. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत (Geopolitical Situation), ही चाचणी केवळ भारताची क्षमताच नाही, तर या भागातील आपली पकडही दर्शवते.” हिंद-प्रशांत क्षेत्रात (Indo-Pacific Region) वाढता तणाव पाहता, ही चाचणी चीनसारख्या (China) देशांना भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचा स्पष्ट संकेत मानली जात आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांपासून आपली सागरी सुरक्षा (Naval Security) मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.

या चाचणीला विशेष महत्त्व का?

दक्षिण आशिया आणि हिंद-प्रशांत प्रदेशात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या चाचणीला विशेष महत्त्व आहे. भारताने अण्वस्त्र क्षमतेसह विविध क्षेपणास्त्रे विकसित केली आहेत, ज्यामुळे भारताची अण्वस्त्र सज्जता (Nuclear Preparedness) देखील मजबूत झाली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जहाजे आणि विमानांना चाचणीच्या काळात निर्धारित क्षेत्रातून प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. ही चाचणी यशस्वी झाल्यास भारताचे सामर्थ्य जागतिक स्तरावर अधिक वाढेल.