महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी’ (CCMP) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथ डॉक्टरांना (Homeopathy Doctors) मर्यादित स्वरूपात एलोपॅथीचा (Allopathy) सराव करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने Maharashtra Government च्या या तीव्र विरोध दर्शवला असून, आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निर्णयामागील कारणे आणि सरकारची भूमिका

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (MMC) या निर्णयाची घोषणा करताना स्पष्ट केले आहे की, ज्या होमिओपॅथ डॉक्टरांनी एक वर्षाचा CCMP कोर्स पूर्ण केला आहे, त्यांनाच प्राथमिक आणि आपत्कालीन उपचारांसाठी काही मोजकी औषधे वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. 17 सप्टेंबर 2025 पासून हा निर्णय लागू झाला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण भागात आणि आदिवासी क्षेत्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

IMA चा तीव्र विरोध: रुग्णांच्या आरोग्याला धोका

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) महाराष्ट्र शाखेने या निर्णयाला ‘एमबीबीएस (MBBS) पदवीच्या सन्मान नाही’ असे सांगत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. IMA चे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम म्हणतात, “हा निर्णय होमिओपॅथ डॉक्टरांना त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील औषधे वापरण्यास प्रवृत्त करू शकतो, ज्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला (Health) धोका निर्माण होऊ शकतो.”

फायदे आणि आव्हाने

• फायदे: या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील (Rural Areas) आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांची कमतरता काही प्रमाणात भरून निघेल, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळणे शक्य होईल. राष्ट्रीय आरोग्य प्रोफाइलनुसार, ग्रामीण भारतात 10,000 लोकांमागे केवळ 3 डॉक्टर उपलब्ध आहेत.
• आव्हाने: या निर्णयातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि योग्य तपासणीची प्रक्रिया. जर सरकारने यावर पुरेसे लक्ष दिले नाही, तर रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा धोका संभवतो.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (MMC) या CCMP डॉक्टरांच्या अधिकारांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) जारी केली आहेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर टाळता येईल. हा निर्णय आरोग्य सेवेतील अडचणी दूर करण्याचा एक प्रयत्न असला तरी, ‘मान्यतेची मर्यादा’ आणि ‘प्रशिक्षणाची गुणवत्ता’ या बाबींवर सरकारने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.