सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार आता TET परीक्षा (Teacher Eligibility Test) नवीन तसेच कार्यरत शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांवर होणार आहे. त्यांना दोन वर्षांच्या आत ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. जर शिक्षकांना दोन वर्षांच्या निर्धारित मुदतीत ही परीक्षा उत्तीर्ण करता आली नाही, तर त्यांना त्यांची नोकरी (Job) गमवावी लागेल.

या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे. गतवर्षी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) चा उत्तीर्ण दर फक्त 3.38% इतका होता, ज्यामुळे आगामी काळात शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक संघटनांचा विरोध: निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिक्षक संघटनांनी (Teacher Associations) या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. संघटनांच्या मते, याआधीच शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. एका शिक्षकाचे म्हणणे आहे, “या निर्णयामुळे आमच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.” शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मागणी.
• परीक्षेचे वेळापत्रक लवकरात लवकर जाहीर करावे.
• अभ्यासक्रम व मूल्यमापन पद्धती (Evaluation Method) स्पष्टपणे घोषित करावी.
• विद्यमान शिक्षकांना 2 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी (Grace Period) देण्यात यावा.

आगामी काळात शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम

TET (टीईटी) मुळे शिक्षकांची गुणवत्ता वाढेल, पण त्यासाठी सरकारला योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी करावी लागेल. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मागील वर्षाच्या निकालाचे परिणाम पाहता, या विषयाला भविष्यात वेगळेच वळण लागू शकते. त्यामुळे राज्य शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्व बाबींचा विचार करून एक संतुलित धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.कते. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता टिकवणे गरजेचे आहे तसेच शिक्षकांची गुणवत्ता टिकवणे हे देखील तितकेच गरजेचे आहे.