शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) इयत्ता चौथी आणि सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (Maharashtra Scholarship Exam) पुन्हा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा बदल विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्याचे शिक्षणमंत्री (Education Minister) दादा भुसे यांनी जाहीर केले की, २०१६ नंतर ही परीक्षा केवळ इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठीच घेतली जात होती. अनेक ग्रामीण भागातील (Rural Areas) शाळा फक्त इयत्ता चौथी किंवा सातवीपर्यंत असल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत होते. या निर्णयामुळे अशा हजारो विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिष्यवृत्ती (Scholarship) मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.
परीक्षेचे स्वरूप आणि पुढील टप्पे
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पहिले वर्ष हे संक्रमण वर्ष म्हणून राबवले जाईल.
- संक्रमण वर्ष (२०२५-२६): यावर्षी इयत्ता चौथी ते आठवी अशा सर्व वर्गांसाठी परीक्षा होईल.
- पुढील वर्षांपासून: त्यानंतर, केवळ इयत्ता चौथी आणि सातवीसाठीच ही परीक्षा घेतली जाईल.
सरकार लवकरच अधिकृत आदेश जाहीर करून परीक्षेची पद्धत, अभ्यासक्रम आणि वेळापत्रक स्पष्ट करणार आहे. गेल्या वर्षी सुमारे १६,००० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली होती, यंदा हा आकडा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षक, विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे:
- विद्यार्थी: पुण्यातील एका विद्यार्थिनीने सांगितले, “आता इयत्ता चौथीतच आम्हाला स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढेल.”
- शिक्षक: ठाण्यातील एका शिक्षकांचे मत आहे, “ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आणि त्यांच्या क्षमतांचा विकास करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.”
- शिक्षणतज्ज्ञ: शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. संगीता पाटील सांगतात, “अभ्यासक्रमाबरोबर अशा संधी मिळाल्यास मुलांचा सर्वांगीण विकास होतो, आणि त्यांच्यावरील ताण कमी होतो.”
हा निर्णय केवळ परीक्षा परत आणण्यापुरता मर्यादित नाही, तर समावेशक शिक्षण (Inclusive Education) धोरण पुढे नेण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे उघडणार आहेत.
