महाराष्ट्रातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. आता ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या गंभीर वैद्यकीय उपचारांसाठी राज्य सरकार एक विशेष ‘करपोषण निधी’ (Reimbursement Fund) तयार करणार आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांवरील उपचाराचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

५ लाखांपेक्षा जास्त खर्चाला मदत का?

सध्या, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार खर्च सरकारकडून मिळतो. मात्र, कर्करोग (Cancer), हृदयविकार (Heart disease), लिव्हर (Liver) किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट (Kidney transplant) यांसारख्या गंभीर आजारांवर अनेकदा ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च येतो. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कर्ज काढून किंवा मालमत्ता विकून उपचार करावे लागतात. या गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून हा नवीन निधी तयार करण्यात येत आहे.

फडणवीस म्हणाले, “गंभीर आजारांमुळे कोणत्याही रुग्णाला आर्थिक संकटात सापडू देणे हे आमचे ध्येय नाही. ₹5 लाखांवरील खर्च या करपोषण निधीतून केला जाईल, जेणेकरून उपचाराअभावी कोणाचाही जीव जाणार नाही.”

ही योजना कशी काम करेल?

या योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सोपी असावी यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

• अर्ज प्रक्रिया (Application Process): रुग्णालयात उपचार सुरू असताना किंवा झाल्यानंतर सरकारकडे अर्ज करावा लागेल.
• लाभार्थी (Beneficiaries): सरकारी आणि मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना या निधीचा (Fund) लाभ मिळेल.
• निधीचे वाटप (Fund Distribution): एका विशेष समितीद्वारे प्रत्येक अर्जाची तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच निधी (Fund) मंजूर होईल.
• प्रारंभिक निधी (Initial Fund): आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला या निधीसाठी ₹1,000 कोटींचा (1000 crore) निधी ठेवण्यात येणार आहे.

रुग्णांच्या प्रतिक्रिया आणि तज्ञांचे मत

या घोषणेमुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यात राहणाऱ्या एका रुग्णाच्या नातेवाईकाने सांगितले की, “माझ्या भावाच्या हृदय शस्त्रक्रियेसाठी (Heart Surgery) ₹7 लाखांचा खर्च आला. सरकारी योजनेतून फक्त ₹5 लाख मिळाले. उर्वरित रकमेसाठी कर्ज काढावे लागले. आता या निधीमुळे असे संकट येणार नाही.”

आरोग्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. अनिल पाटील (Dr. Anil Patil) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “ही एक अत्यंत गरजेची योजना आहे. मात्र, निधीचा वापर पारदर्शकपणे होणे, अर्ज प्रक्रिया सोपी असणे, आणि निधी वेळेवर मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, रुग्णांना या योजनेचा वेळेवर फायदा होणार नाही.”

पुढील पावले आणि निष्कर्ष

राज्य सरकार लवकरच या योजनेची सविस्तर नियमावली (Guidelines) जाहीर करणार आहे.

• प्रायोगिक सुरुवात (Pilot Project): ऑक्टोबर २०२५ पासून ही योजना काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक (Pilot) तत्त्वावर सुरू केली जाईल.
• राज्यभर विस्तार (Statewide Expansion): त्यानंतर ती संपूर्ण राज्यात लागू होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, “आरोग्य सेवा (Healthcare) ही लक्झरी (Luxury) नसून, प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे.” ही योजना महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था (Healthcare System) अधिक मजबूत करेल आणि गंभीर आजारांमुळे कोणाही गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबावर आर्थिक संकट येणार नाही. ही घोषणा राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात एक नवीन पर्व सुरू करणारी ठरेल, यात शंका नाही.